१९४७ला भारतीय एकात्मतेसमोरचा खरा 

व कठीण प्रश्न ब्रिटिश भारताची फाळणी कशी रोखावी हा नव्हता, 

तर ५६५ संस्थाने कशी विलीन करून घ्यावीत हा होता. भारतात आल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी म्हटले होते की, लंडनमध्ये असताना मला संस्थानांची समस्या किती अवाढव्य व गंभीर आहे, 

याची पुसटशीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. भारतीय इतिहासकार व लोकही फाळणीची जेवढी चर्चा करतात, त्याच्या अल्पांशानेही संस्थानांच्या विलीनीकरणाची करीत नाहीत. ही संस्थाने विलीन झाली नसती तर आजचा अखंड- एकसंध भारत दिसलाच नसता! ब्रिटिश निघून गेल्यावर सर्व संस्थानांना ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे कायदेशीर स्वतंत्र दर्जा प्राप्त होणार होता. पुढेही आपण स्वतंत्र राजे म्हणून राज्य करावे असे त्यांना वाटत होते व ते स्वाभाविक होते. १९३०-३२ या काळात लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदांत त्यांनी सर्व संस्थानांचे मिळून एक ‘स्वतंत्र संघराज्य’ निर्माण व्हावे अशी मागणी केली होती. १९३५च्या कायद्याप्रमाणे ब्रिटिश भारत व संस्थानी भारत यांचे मिळून एक संघराज्य निर्माण होणार होते. या संदर्भात त्यांची संघटना ‘नरेश मंडळा’ने जानेवारी १९३५मध्ये ठराव केला की, या संघराज्याचे उद्घाटन, संस्थानांचे सार्वभौमत्व व (ब्रिटिश शासनाशी त्यांनी केलेल्या) कराराधीन असलेले त्यांचे हक्क स्पष्टपणे मान्य करण्यावर अवलंबून आहे. १९४४पासून फाळणीपर्यंत नरेश मंडळाचे प्रमुख (नरेशपती) भोपाळ संस्थानचे नरेश नवाब सर हमीदुल्लाह खान हे होते. ते बुद्धिमान, मुत्सद्दी, महत्त्वाकांक्षी व पाताळयंत्री राजकारणी. त्यांनी संस्थानी भारताची ‘तिसरी शक्ती’ उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. संस्थानी भारताचे स्वतंत्र सार्वभौम संघराज्य उभारणीच्या कामाला ते लागले होते. या योजनेला जिनांनी पाठिंबा दिला होता. तसेच अनेक हिंदू संस्थानिकही त्यात सामील झाले होते. एप्रिल १९४६मध्ये कॅबिनेट मिशनकडे नरेश मंडळाने सार्वभौम संस्थानी भारताची मागणी केलेली होती. परंतु मिशनचे म्हणणे पडले की, ही सारी संस्थाने विखुरलेली असल्यामुळे त्यांचे एक संघराज्य बनविणे भौगोलिक दृष्टीने कठीण होईल. मिशनच्या १६ मे १९४६च्या ऐतिहासिक योजनेत संस्थानांसंबंधात तरतूद केली होती की, ‘ब्रिटिश भारतात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर ब्रिटिशांचे संस्थानांवरील अधिकार संपुष्टात येतील. त्यांनी (करार करून) ब्रिटिशांकडे सुपूर्द केलेले सर्व अधिकार त्यांना परत मिळतील.. ते अधिकार नव्या सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत.. त्यानंतर संस्थानांनी नव्या सरकारशी (चर्चा करून) संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत. ही कॅबिनेट मिशन योजना काँग्रेसने स्वीकारली असल्यामुळे आता प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्रपणे करार करून त्याला स्वतंत्र भारतात विलीन करून घेण्याचे आव्हान अंतरिम भारत सरकारपुढे उभे टाकले. हे सरकार म्हणजे २ सप्टेंबर १९४६ रोजी नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार होय. ३ जून १९४७ची फाळणीची योजना मान्य झाल्यावर संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी ५ जुलै रोजी या सरकारने एक संस्थान खाते (मंत्रालय) स्थापन केले. गृहमंत्री सरदार पटेल त्याही खात्याचे मंत्री; तर व्ही. पी. मेनन सचिव झाले. या दोघांनी माऊंटबॅटन यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने १५ ऑगस्टपर्यंत ५६५ पैकी ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. चाळीस दिवसांत हे महान राष्ट्रीय कार्य सिद्धीस जाणे हा भारताच्या सांस्कृतिक ऐक्याचा विजय होता. - See more at: http://www.loksatta.com/sanskrutsanwad-news/how-565-states-merge-in-india-1197273/#sthash.fkCPVZNQ.dpuf